नई दिल्ली नितिन : वेज बर्गर के बदले नाॅन-वेजबर्गर भेजने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बर्गर किंग इंडिया और स्विगी को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि यह खाना खाने से दो बच्चे बीमार हो गए थे। गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गुरुवार को 2021 की इस घटना पर दोनों कंपनियों को कुल 72,000 रुपये देने का आदेश दिया।
गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाले शिकायतकर्ता भगवान दास मंगला ने बताया कि उन्होंने 2 अप्रैल 2021 को स्विगी के जरिए बर्गर किंग से अपनी बीमार पत्नी के लिए चार वेज बर्गर मंगवाए थे। पत्नी की सेहत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने पैकेट नहीं खोला, जिसके बाद उनके बच्चों ने पैकेट खोलकर बर्गर खा लिया।
मंगला के अनुसार, बच्चों को बर्गर का स्वाद अजीब लगा और उन्हें जी मिचलाने के साथ उल्टी भी हुई। शाम को जब उन्होंने पैकेट देखा, तो उन्हें पता चला कि वह मांसाहारी था। इसके बाद उन्होंने स्विगी में शिकायत दर्ज कराई। मंगला ने कहा, "इस घटना से हमारे शाकाहारी परिवार की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और हमें मानसिक तनाव झेलना पड़ा। विरोध करने पर बर्गर किंग के एक प्रतिनिधि ने गलती मानी और मामले को बाहर सुलझाने की बात कही।"
उन्होंने बताया कि कंपनी ने 25,000 रुपये के मुआवजे के साथ परिवार की पसंद की एक या दो धार्मिक यात्राओं का खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया था। मंगला ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर 60,000 रुपये के मुआवजे की मांग की। शिकायतकर्ता के वकील मेघा गुप्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल तथा सदस्यों ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर की पीठ ने की।
आयोग ने माना कि बिल, स्विगी ऐप की चैट और शिकायत के दस्तावेज कंपनियों की लापरवाही दिखाने के लिए काफी हैं। गुप्ता ने बताया, "कंपनियों के तर्कों को नकारते हुए आयोग ने स्विगी और बर्गर किंग इंडिया को मिलकर जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने दोनों पर कुल 72,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें मानसिक परेशानी व पीड़ा के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 22,000 रुपये शामिल हैं।"
उन्होंने यह भी बताया कि दोनों कंपनियों को यह राशि चुकाने के लिए 45 दिन की मोहलत दी गई है। तय समय में भुगतान न करने पर पूरी रकम पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। आयोग के इस फैसले में डिलीवरी की चूक के लिए बर्गर किंग इंडिया और स्विगी को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए 45 दिनों के भीतर मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर 72,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया है।
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