📅 गुरुवार, 19 नवंबर 2026 🕒 05:10:41 AM (IST)
न्यूज़

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर बैंकों की राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वरूप हड़ताल बरकरार लोगों को हो रही खासा परेशानी

🕒 प्रकाशित: 03-11-2026, 02:19 PM
📍 समाचार स्थान: India
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर बैंकों की राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वरूप हड़ताल बरकरार लोगों को हो रही खासा परेशानी - Photo 1
अक्षर का आकार बदलें
नेशनल नितिन: पंजाब सहित बैंकों का राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वरूप बरकरार रखने की मांग को लेकर दो दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन मामला आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के खिलाफ कर्मियों का प्रदर्शन इसी के चलते आज भी बैंकों में ठप रहेगा काम आपको बता दें आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है इसी कड़ी के तहत अजनाला स्थित आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने भी दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में शामिल होकर केंद्र सरकार के फैसले के प्रति नाराजगी जाहिर की थी यही नहीं सभी बैंकों का काम ठप होने से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है इस मौके पर बैंक मैनेजर विकास गुप्ता ने बताया कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों द्वारा दो और तीन और चार नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आईडीबीआई बैंक के सार्वजनिक स्वामित्व को बचाना और निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द करवाना है उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल के पहले दिन देश भर में 10000 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने भाग लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की इस संघर्ष को अन्य बैंक कर्मचारी संगठनों की ओर से भी समर्थन दिया जा रहा है कर्मचारी संगठन का कहना है कि आईडीबीआई बैंक के पास व्यापक शाखा नेटवर्क बड़ी संख्या में ग्राहक और मजबूत वित्तीय आधार है ऐसे में बैंक के निजीकरण का फैसला लेने से पहले कर्मचारी ग्राहकों और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से मांग की की निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेकर बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप बरकरार रखा जाए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं गौरतलाप है कि निजीकरण के विरोध में शुरू हुई है तीन दिवसीय हड़ताल आज 3 नवंबर को भी जारी रहेगी कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेने की अपील करी है
म
समाचार अपलोड करने वाले मुख्य एडमिन Reporter / News Contributor
हमसे जुड़ें

इस खबर को शेयर करें

पाठकों की टिप्पणियां (0)

अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी आप लिखें!

✍️ अपनी टिप्पणी लिखें

टिप्पणी एडमिन की स्वीकृति के बाद प्रकाशित होगी।